
उपमुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री ने जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक में की कई विभागों के कार्यों की समीक्षा
भागलपुर। स्थानीय समीक्षा भवन में उपमुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री बिहार सरकार, श्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में शनिवार को जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा पीपीटी के माध्यम से जिले में कृषि के क्षेत्र में संचालित योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। मौके पर ही कई विभागों के अधिकारियों के साथ कार्यों की समीक्षा भी की गई।
बैठक में लघु सिंचाई विभाग विभाग के कार्यपालक अभियंता के द्वारा बताया गया कि हर खेत तक सिंचाई का पानी अंतर्गत मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत कुल 431 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिनमें 228 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। अधिष्ठापित नलकूप की संख्या 65 है। जिनमें स्वीकृत अनुदान की संख्या 62 है। जल- जीवन- हरियाली अभियान 2023- 24 के अंतर्गत कूल योजनाओं की संख्या 13 है।
मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा के दौरान घोषणा की गई योजनाओं की संख्या 1 है। हर खेत बिजली योजना अंतर्गत कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या 20734 हैं, जिनमें स्वीकृत आवेदनों की संख्या 19555 है और प्रदान किए गए बिजली कनेक्शन की संख्या 19555 है।
माननीय उपमुख्यमंत्री ने भागलपुर में स्थित कोल्ड स्टोरेज में विद्युत के प्रति यूनिट के दर के बारे में पूछा गया तो बताया गया की पहले 8.50 पैसा प्रति यूनिट पहले बिजली बिल आता था । सरकार के द्वारा सब्सिडी देने के बाद अब 55 पैसे प्रति यूनिट बिजली कोल्ड स्टोरेज को उपलब्ध कराया जाएगा।
माननीय उपमुख्यमंत्री ने पूछा कि भागलपुर में कितने कृषि फीडर कार्यरत हैं। तो कार्यपालक अभियंता विद्युत ने बताया कि भागलपुर में 50 कृषि फीडर कार्यरत हैं।
बैठक में बताया कि की भागलपुर जिला में धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 50731एमटी था। जिला टास्कफोर्स से चयनित समितियां की संख्या 118 है। धान अधिप्राप्ति में क्रियाशील समितियां की संख्या 118 है। जिला स्तरीय जांच दल द्वारा सत्यापित राइस मिल की संख्या 13 है। राइस मिल से संबंध पैक्स /व्यापार मंडल की संख्या 118 है। धान अधिप्राप्ति हेतु ऑनलाइन निबंधित किसानों की संख्या 15918 है। धान अधिप्राप्ति में संलग्न किसानों की संख्या 6698 है। धान अधिप्राप्ति की मात्रा 4219 6.37 एमटी, धान अधिप्राप्ति का प्रतिशत 83% है। धान अधिप्राप्ति के विरुद्ध कुल उपयुक्त राशि 9 करोड़ 70 लाख 51651 है।
माननीय उपमुख्यमंत्री के द्वारा गेहूं की अधिप्राप्ति के बारे में पूछे जाने पर जिला सहकारिता पदाधिकारी भागलपुर ने बताया कि गेहूं का मार्केट रेट अधिक होने के कारण कम अधिप्राप्ति हुई है। किसानों से गेहूं की अधिप्राप्ति 35 क्विंटल हुई है।
माननीय उपमुख्यमंत्री के द्वारा उर्वरक की आवश्यकता एवं उपलब्धता के बारे में पूछे जाने पर जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि भागलपुर में आवश्यकता के अनुसार यूरिया उपलब्ध है एवं आवश्यकता के अनुसार डीएपी की उपलब्धता कुछ कम है।
माननीय मंत्री जी के द्वारा इसकी भरपाई करने का आश्वासन दिया गया। माननीय उपमुख्यमंत्री के द्वारा उर्वरक विक्रेताओं की संख्या के बारे में जानकारी ली गई, बताया गया कि भागलपुर में थोक उर्वरक विक्रेता की संख्या 28 है, खुदरा उर्वरक विक्रेताओं की संख्या 616 है, बीज विक्रेता की संख्या 675 है। कीटनाशी दवा के विक्रेता की संख्या 155 है।
उर्वरक के नमूनों के संग्रह के बारे में बताया गया कि, जिले में 180 नमूना संग्रह का लक्ष्य रखा गया था, जिनमें 160 नमूना संग्रह किया गया। बीज के नमूना संग्रह का लक्ष्य 312 रखा गया था। कुल संग्रहित नैनो की संख्या 322, विश्लेषित नैनो की संख्या 312 और मानक नैनो की संख्या 25 है।
जिला स्तर पर आयोजित उर्वरकों की निगरानी समिति की बैठक एक बार की गई है, विभिन्न फसलों का बीज वितरण से संबंधित प्रतिवेदन के बारे में जब पूछा गया तो बताया गया कि 2402.48 क्विंटल वितरण का लक्ष्य दिया गया था, जिन में लक्ष्य के विरोध 99.40 प्रतिशत हुआ है।
पशुपालन विभाग की समीक्षा के क्रम में जिला पशुपालन पदाधिकारी ने बताया कि जिले में 40 मवेशी हॉस्पिटल है।
माननीय उपमुख्यमंत्री के द्वारा बताया गया कि पशुपालकों के पशु चिकित्सकों के बारे में सही जानकारी नहीं रहने के कारण उनको कठिनाई उत्पन्न होती है। इसलिए सभी संबंधित पदाधिकारी का मोबाइल नंबर पंचायत सरकार भवन में अंकित रहना चाहिए।
माननीय उपमुख्यमंत्री के द्वारा बताया गया कि माप तौल विभाग द्वारा अभियान चलाया जाए ताकि दुकानदारों के मन में भय उत्पन्न हो। उन्होंने कहा कि श्रावणी मेला में भी दुकानों की जांच होनी चाहिए। जन वितरण की दुकानों पर भी छापेमारी होनी चाहिए ताकि वहां सही वजन हो सके।
उन्होंने कहा कि माप तौल में न कमी हो ना रेट में कोई अंतर हो। इसका मॉनिटरिंग करते रहें।
माप तौल विभाग के समीक्षा के क्रम में माप तौल पदाधिकारी के द्वारा सही जानकारी नहीं रखने के कारण उनको जानकारी रखकर बैठक में आने को कहा गया।
खनन कार्यालय भागलपुर की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि जिले में नौ घाटों में चार घाटों का बंदोबस्ती हो गया है।उन्होंने जिला पदाधिकारी को खनन विभाग का बराबर मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया उन्होंने कहा कि बड़े-बड़े प्रोजेक्ट की जांच अवश्य करायी जाए।